केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी पक्षकार बनाया जाए। हालांकि कोर्ट ने इसे फिलहाल के लिए खारिज किया है। ...
शीर्ष अदालत कानून के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही है, जिसमें तर्क दिया गया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQIA+ नागरिकों को भी मिलना चाहिए। ...
विवेक अग्निहोत्री की ये टिप्पणी उस वक्त आई है, जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोधों पर सुनवाई कर रही है। ...
केंद्र ने याचिकाओं के विचारणीय होने पर सवाल करते हुए कहा कि इस अदालत के सामने जो (याचिकाएं) पेश किया गया है, वह सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से मात्र शहरी संभ्रांतवादी विचार है। ...
इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी (आईपीएस) ने रविवार को समलैंगिक विवाह के समर्थन में एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि एलजीबीटीक्यूए (LGBTQA) व्यक्तियों को चाहिए देश के सभी नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाए। ...
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों का एक-दूसरे पर प्रभाव है। ...
