समलैंगिक विवाह के समर्थन में उतरे विवेक अग्निहोत्री, बोले- "ये अपराध नहीं..."
By अंजली चौहान | Published: April 18, 2023 12:38 PM2023-04-18T12:38:36+5:302023-04-18T13:17:58+5:30
विवेक अग्निहोत्री की ये टिप्पणी उस वक्त आई है, जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोधों पर सुनवाई कर रही है।
मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर निर्माता और 'द कश्मीरी फाइल्स' के निर्माता विवके अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। विवेक अक्सर किसी न किसी बड़े मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं।
इस बार विवेक ने समलैंगिक विवाह को लेकर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए समलैंगिक विवाह को सही ठहराया है।
विवेक अग्निहोत्री की ये टिप्पणी उस वक्त आई है, जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोधों पर सुनवाई कर रही है।
NO. Same sex marriage is not an ‘urban elitist’ concept. It’s a human need. Maybe some sarkari elites drafted it who have never travelled in small towns & villages. Or Mumbai locals.
— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 18, 2023
First, same sex marriage is not a concept. It’s a need. It’s a right.
And in a progressive,… https://t.co/M4S3o5InXI
विवेक अग्निहोत्री ने समलैंगिक विवाह को किया सपोर्ट
दरअसल, समलैंगिक विवाह को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया आवेदन अदालत में प्रस्तुत करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष याचिकाएं सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से शहरी अभिजात्य विचारों को दर्शाती हैं।
इस पर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि 'शहरी संभ्रांतवादी' अवधारणा नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा, "यह एक मानवीय आवश्यकता है हो सकता है कि कुछ सरकारी अभिजात वर्ग ने इसका मसौदा तैयार किया हो, जिन्होंने कभी छोटे शहरों और गांवों में यात्रा नहीं की हो या मुंबई के स्थानीय।"
उन्होंने कहा, "सबसे पहले समलैंगिक विवाह एक अवधारणा नहीं है यह एक जरूरत है। यह एक अधिकार है और भारत जैसी प्रगतिशाली, उदाल और समावेशी सभ्यता में समलैंगिक विवाह सामान्य होना चाहिए ये अपराध नहीं है।"
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा और हेमा कोहली शामिल हैं।
जो कि समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता की मांग करने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई कर रहा है। हालांकि, इस विचार का केंद्र सरकार विरोध कर रही है।