कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजस्थान ने इस विचार का विरोध किया है तो वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम और सिक्किम ने कहा कि उन्हें इसकी जांच के लिए और समय की आवश्यकता होगी। ...
केंद्र ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि एकल माता-पिता को तीसरे पक्ष से अंडाणु जनित कोशिका और शुक्राणु के लिए दाता की आवश्यकता होती है जो बाद में कानूनी जटिलताओं और हिरासत के मुद्दों को जन्म दे सकती है। ...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक संवैधानिक अदालत होने के नाते यदि शीर्ष न्यायालय इन युवा जोड़ों की भावनाओं पर विचार करेगा, तो अन्य लोगों की भावनाओं पर बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए यह जरूरी है कि न्यायाल ...
बीसीआई ने 23 अप्रैल को भारत में समान लिंग विवाह के लिए कानूनी मान्यता का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था, यह किसी भी कानून अदालत द्वारा विवाह की अवधारणा के रूप में मौलिक रूप से कुछ ओवरहाल करने के लिए विनाशकारी होगा। ...
सरकार समान-लिंग वाले जोड़ों को वैवाहिक स्थिति प्रदान किए बिना उपरोक्त में से कुछ मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकती है, इस सवाल को लेकर अदालत ने सॉलिसिटर जनरल को बुधवार को जवाब देने के लिए कहा है। ...
इससे पहले गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद अगले कदम के रूप में "शादी की विकसित धारणा" को फिर से परिभाषित कर सकता है। ...
न्यायालय ने कहा कि सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने के बाद स्पष्ट रूप से माना गया कि समलैंगिक लोग स्थायी विवाह जैसे रिश्ते में एक साथ रह सकते हैं। ...
