सामान्य वर्ग की मांग आर्थिक आधार पर 15 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की थी, लेकिन सियासी मजबूरी के बावजूद पीएम मोदी टीम ने यह 10 प्रतिशत ही रखा है। ...
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार के अनुरोध पर सहमति जताकर उच्च सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी। बीते 11 दिसंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार (आठ जनवरी) को खत्म होने वाला था। ...
सवर्ण वोट भले ही संख्या के मामले में कम हों लेकिन चुनाव में पब्लिक परसेप्शन को बदलने की ताकत आज भी रखते हैं और ये बात राजनीतिक पार्टियों को पता है. क्योंकि सभी पार्टियों में आज भी थिंक टैंक से जुड़े लोग सवर्ण समुदाय से ही हैं. ...
सवर्ण आरक्षण को मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक का बता रहे हैं क्योंकि देश के 14 राज्यों में 341 लोकसभा सीटों पर सवर्ण वोटों का सीधा दबदबा है. ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी को इन सीटों पर अप्रत्याशित रूप से बढ़त मिल सकती है. ...
भाजपा नीत राजग सरकार शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। ...
भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को संसद में मौजूद रहने को कहा है। भाजपा नीत राजग सरकार शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर सकती है ...
मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे संघ का भी दबाव हो सकता है. क्योंकि जिस तरह से सवर्णों का मोहभंग मोदी सरकार से हो रहा था, उससे संघ की भी चिंताएं बढ़ने लगी थी. सरकार ने इस फैसले के साथ ही अपने कोर वोटर्स को एक बार फिर साध लिया है. ...
बतयाा जा रहा है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार का यह फैसला साल 2019 में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया है। ...
