भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत का सेंट्रल बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई। बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, उनके द्वारा दिए दिशा-निर्देशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। शुरूआती दिनों में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जिसे वर्ष 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया। पहले यह एक प्राइवेट बैंक था लेकिन वर्ष 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। Read More
RBI MPC Meet: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट के बीच, केंद्रीय बैंक ने फरवरी से शुरू होकर तीन चरणों में प्रमुख अल्पकालिक उधार दर (रेपो) में 100 आधार अंकों की कटौती की है। ...
Rupee vs Dollar: विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय से पहले केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और आयातकों की ओर से डॉलर की महत्वपूर्ण मांग के कारण स्थानीय मुद्रा पर लगातार दबाव बना हुआ है। ...
List of Bank Holidays for December 2025:भारत में दिसंबर 2025 के लिए बैंक अवकाश में निश्चित राष्ट्रीय और सप्ताहांत की बंदी के साथ-साथ कई क्षेत्रीय त्यौहारों की छुट्टियां भी शामिल हैं। ...
Bank Holiday Today: 1 नवंबर, 2025 को बैंक संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों में बैंकिंग सामान्य रूप से जारी रहेगी, जबकि कुछ राज्यों में बंदी की पुष्टि हो चुकी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कैलेंडर में स्पष्ट किया गया है कि ये क्षे ...
RBI New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी बैंक को ग्राहक के लिए खाता खोलना होगा, भले ही वे बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खाता खोलने से इनकार कर दें। ...
Reserve Bank of India: आरबीआई ने अप्रैल-सितंबर, 2025 के विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में कहा, ‘‘सितंबर, 2025 के अंत तक रिजर्व बैंक के पास 880.18 टन सोना था, जिसमें से 575.82 टन घरेलू स्तर पर था।’’ ...
Bank New Rules: 1 नवंबर, 2025 से, भारत में बैंक खाताधारक अपने खातों के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकेंगे। बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत किए गए इस बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना औ ...
