भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
राम माधव ने कहा कि क्या गौरवशाली दिन है। भाजपा महासचिव राम माधव ने अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार के कदम को सराहा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पेश करते हुए राज्य के पुनर्गठन और धारा 370 को हटाने की सिफारिश की। ...
लोकसभा ने शुक्रवार को बांध सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें बांधों की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोटोकाल एवं व्यवस्था बनाने का प्रावधान किया गया है । निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ...
शुक्रवार को शाम छह बजे तक भाषा की विभिन्न फाइलों से जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं।- लोकसभा ने शुक्रवार को ‘‘जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019’’ को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें न्यासियों में से कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को हटाने और ...
लोक सभा के बाद राज्य सभा से भी शुक्रवार (02 अगस्त) को 'विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक-2019' (यूएपीए) पारित हो गया। इस दौरान राज्य सभा में गरमा-गरम बहस देखी गई है। ...
UAPA Bill in Rajya Sabha: विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि 31 जुलाई, 2019 तक एनआईए ने कुल 278 मामले कानून के अंतर्गत रजिस्टर किए। ...
ईरानी की यह टिप्पणी कांग्रेस की राम्या हरिदास के बयान के परोक्ष संदर्भ में थी जिसमें उन्होंने उन्नाव बलात्कार मामले का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना था। मंत्री ने कहा, ‘‘उन्नाव दुष्कर्म मामले में कांग्रेस की एक सदस्य ने कुछ बातें कही और उनके आसपास ब ...
यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से मूल कानून में किए गए संशोधनों की काफी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। 2016 में मूल संहिता (आईबीसी) देश ...
