लोकसभा के बाद राज्यसभा ने दी वित्त विधेयक को मंजूरी, बजट प्रक्रिया पूरी
By भाषा | Published: July 23, 2019 07:07 PM2019-07-23T19:07:40+5:302019-07-23T19:07:40+5:30
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल एवं डीजल पर लगाये गये उपकर को जायज ठहराते हुये कहा कि देश में मंहगाई दर अपने न्यूनतम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरत पड़ने पर पहले पेट्रोल एवं डीजल के दामों में कमी भी की थी।
इसी के साथ पांच जुलाई को संसद में शुरू हुयी बजट प्रक्रिया पूरी हो गयी।
राज्यसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक को चर्चा के बाद लौटा दिया और इसी के साथ संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गयी। लोकसभा वित्त विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
उच्च सदन में वित्त विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल एवं डीजल पर लगाये गये उपकर को जायज ठहराते हुये कहा कि देश में मंहगाई दर अपने न्यूनतम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरत पड़ने पर पहले पेट्रोल एवं डीजल के दामों में कमी भी की थी।
उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता से संबंधित कार्यबल 31 जुलाई तक अपनी सिफारिशें सौंप देगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार चाहती है कि कर लागू करने का बोझ करदाताओं पर कम से कम किया जा सके। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विनियोग (संख्यांक दो) विधेयक 2019 और वित्त (संख्यांक दो) विधेयक 2019 को ध्वनिमत से लौटा दिया।
इसी के साथ पांच जुलाई को संसद में शुरू हुयी बजट प्रक्रिया पूरी हो गयी। पांच जुलाई को सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2019-20 पेश किया था। राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के समय कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर संबंधी बयान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्ष ने वित्त विधेयक पर चर्चा होने से पहले ही सदन से वाकआउट कर दिया था। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ राजग के घटक दलों के साथ साथ बीजद, टीआरएस और अन्नाद्रमुक के सदस्य सदन में मौजूद थे।
