असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
बीते दिन ही पश्चिम बंगाल की एक रैली में अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भी राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन बिल होगा और यहां से सभी घुसपैठियों को वापस भेजा जायेगा. उन्होंने इसके साथ ही कहा था कि हिन्दू, बौद्ध और सिख शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. ...
राज्य के दो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लाइस और मारस (दोनों ईसाई धर्मावलंबी) के साथ चकमा लोगों की तादाद मिजोरम की आबादी का दस प्रतिशत है. अधिकतर मिजो लोग चकमा समुदाय को मिजोरम का बाशिंदा नहीं मानते. ...
गृहराज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया, ‘‘नागरिकता नियमावली 2003 के तहत असम के संबंध में विशेष प्रावधानों के अंतर्गत एनआरसी 1951 को अद्यतन किया जा रहा है। ...
न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान ने आजादी के बाद खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया था। भारत को भी खुद को ‘एक हिंदू देश घोषित कर देना चाहिए था लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष बना रहा।’ ...
भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने यह बयान असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ( एनआरसी ) के सिलसिले में दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से तैयारकिए गए असम एनआर ...
40 लाख लोगों के नाम एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है। लेकिन अभी तक सिर्फ करीब सात लाख लोगों ने ही असम की नागरिकता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन और भारतीय नागरिकता के दावे वाले संबंधित दस्तावेज सौंपे हैं। ...
इन पांच दस्तावेजों में 1951 की राष्ट्रीय नागरिक पंजी, 1966 की मतदाता सूची, 1971 की मतदाता सूची, 1971 तक का शरणार्थी पंजीकरण प्रमाणपत्र और 1971 तक जारी राशन कार्ड शामिल हैं। ...
राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने बंद को अपना समर्थन दिया है। राज्य की भाजपा सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों से बंद के दौरान सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ...
