असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
गृहमंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है 'मेरा खुला चैलेंज है कि आप देश के आगे कहिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले किसी भी व्यक्ति को हम नागरिक बनाएंगे।' ...
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके राज्य में एनआरसी नहीं लागू की जाएगी। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया था। अब उन्होंने एनआरसी पर एनडीए सरकार से अलग स्टैंड लिया है। ...
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष ने ट्वीट किया, ‘‘कांग्रेस विधायक यू टी खादर ने लोगों में डर पैदाकर उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया। वह मंगलुरु पुलिस की (बृहस्पतिवार की) गोलीबारी में दो लोगों की जान जाने के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं। ...
पुलिस ने आजाद को इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी। हाथों में तिरंगा पकड़े प्रदर्शनकारियों ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ नारेबाजी की। भीम आर्मी को सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक प्रदर्शन मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली थी। ...
शहर के एक होटल में आयोजित समारोह में भाग लेने यहां आईं केंद्रीय कपड़ा मंत्री ईरानी ने सीएए को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहे जाने पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘(बनर्जी की) टिप्पणी भारतीय संसद का अपमान है।’’ ...
नेहा ने एक और ट्वीट में दबंगई कर रहे छात्रों का पहचान उजागर की है। उनमें से एक छात्र को दिल्ली के शाहदरा से एबीवीपी जिला संयोजक जितेंद्र चौधरी बताया जा रहा है। ...
