प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक संवैधानिक अदालत होने के नाते यदि शीर्ष न्यायालय इन युवा जोड़ों की भावनाओं पर विचार करेगा, तो अन्य लोगों की भावनाओं पर बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए यह जरूरी है कि न्यायाल ...
केंद्र सरकार समलैंगिक जोड़ों के मुद्दे और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति बनाने पर सहमत है। इसकी जानकारी केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को दी गई। ...
सुनवाई के चौथे दिन (मंगलवार) याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिये जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यदि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को यह मूल अधिकार नहीं दिया जाता है तो देश ...
न्यायालय ने कहा कि सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने के बाद स्पष्ट रूप से माना गया कि समलैंगिक लोग स्थायी विवाह जैसे रिश्ते में एक साथ रह सकते हैं। ...
शीर्ष अदालत कानून के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही है, जिसमें तर्क दिया गया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQIA+ नागरिकों को भी मिलना चाहिए। ...
इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी (आईपीएस) ने रविवार को समलैंगिक विवाह के समर्थन में एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि एलजीबीटीक्यूए (LGBTQA) व्यक्तियों को चाहिए देश के सभी नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाए। ...
