प्राइड मार्च के माध्यम से एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों ने यह संदेश दिया कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हमारे भी हैं। संविधान के अनुसार हर नागरिक समान है, इसलिए हमसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ...
17 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इसके लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है। मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि शादी करना कोई मौलिक अधिक ...
समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन राज्य को ऐसे समूह को मिलने वाले अधिकारों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ...
समलैंगिकता को मसले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद ने कहा कि शीर्ष अदालत ऐसी शादियों को मान्यता न दे क्योंकि यह पश्चिमी मुल्कों द्वारा किया गया गुनाह है, जो अब भारत में भी हो रहा है। ...
Same Sex Marriages: प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय कानून नहीं बना सकता, बल्कि उनकी केवल व्याख्या कर सकता है और विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर आज अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से इतर राय है। संघ का मानना है कि समलैंगिक विवाह या समलैंगिकता समाज में फैला एक "मनोवैज्ञानिक विकार" है। ...
