सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 10 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ पिछले वर्ष 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर बंद कमरे में विचार करेगी। ...
यह मामला नामीबिया के कार्यकर्ता फ्रिडेल दौसाब ने ब्रिटिश-आधारित गैर-सरकारी संगठन ह्यूमन डिग्निटी ट्रस्ट के समर्थन से दायर किया था। दौसाब ने रॉयटर्स को बताया कि वह अदालत के फैसले के बाद "बस खुश" हैं। ...
ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस ने इतालवी बिशपों के साथ एक बंद कमरे में बैठक के दौरान कथित तौर पर एलजीबीटी समुदाय के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। ...
प्राइड मार्च के माध्यम से एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों ने यह संदेश दिया कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हमारे भी हैं। संविधान के अनुसार हर नागरिक समान है, इसलिए हमसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ...
17 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इसके लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है। मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि शादी करना कोई मौलिक अधिक ...
समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन राज्य को ऐसे समूह को मिलने वाले अधिकारों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ...
समलैंगिकता को मसले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद ने कहा कि शीर्ष अदालत ऐसी शादियों को मान्यता न दे क्योंकि यह पश्चिमी मुल्कों द्वारा किया गया गुनाह है, जो अब भारत में भी हो रहा है। ...
