प्राइड मार्च के माध्यम से एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों ने यह संदेश दिया कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हमारे भी हैं। संविधान के अनुसार हर नागरिक समान है, इसलिए हमसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ...
17 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इसके लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है। मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि शादी करना कोई मौलिक अधिक ...
समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन राज्य को ऐसे समूह को मिलने वाले अधिकारों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ...
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए न्यायपालिका और विधायिका की अपनी-अपनी सीमाओं को रेखांकित किया है। ...
समलैंगिकता को मसले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद ने कहा कि शीर्ष अदालत ऐसी शादियों को मान्यता न दे क्योंकि यह पश्चिमी मुल्कों द्वारा किया गया गुनाह है, जो अब भारत में भी हो रहा है। ...
