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कर्नाटक: लोकायुक्त प्रमुख ने एसीबी को संस्था के तहत लाने की मांग उठाई, कहा- न हो राज्य सरकार के अधीन - Hindi News | karnataka-acb-should-be-brought-under-lokayukta-says-watchdogs-outgoing-chief | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कर्नाटक: लोकायुक्त प्रमुख ने एसीबी को संस्था के तहत लाने की मांग उठाई, कहा- न हो राज्य सरकार के अधीन

गुरुवार को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे निवर्तमान लोकायुक्त प्रमुख जस्टिस पी. विश्वनाथ शेट्टी ने सोमवार को कहा कि बेहतर होगा कि एसीबी लोकायुक्त के पास हो न कि राज्य सरकार के अधीन। एक रिट याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है और यह दुखद खबर है कि इसका निपटार ...

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा- औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालने के लिए प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र को पढ़ाने की जरूरत - Hindi News | Must teach ancient Indian jurisprudence, throw out colonial law system says Nazeer | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा- औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालने के लिए प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र को पढ़ाने की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर ने कहा कि कानून के छात्रों को औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें मनु, चाणक्य व बृहस्पति की विकसित की हुई न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाए। ...

जावेद अख्तर केस में कंगना को आना पड़ा अदालत, दाखिल की काउन्टर याचिका - Hindi News | Kangana had to come to court in Javed Akhtar case, filed a counter petition | Latest bollywood News at Lokmatnews.in

बॉलीवुड चुस्की :जावेद अख्तर केस में कंगना को आना पड़ा अदालत, दाखिल की काउन्टर याचिका

इस पूरे विवाद मे कंगना ने जावेद अख्तर पर काउंटर याचिका दाखिल की है। कंगना ने याचिका दाखिल करते हुए जावेद अख्तर पर जबरन वसूली, निजता का हनन समेत कई सारे आरोप लगाए हैं।  ...

ऑफिस से 1 घंटा पहले जाना चाहती थी महिला लेकिन बॉस ने किया मना, अब कम्पनी देगी 1.87 करोड़ रुपये हर्जाना - Hindi News | In London woman wanted to go 1 hour before office but boss deny now the company will pay Rs 1.87 crore as damages | Latest weird News at Lokmatnews.in

ज़रा हटके :ऑफिस से 1 घंटा पहले जाना चाहती थी महिला लेकिन बॉस ने किया मना, अब कम्पनी देगी 1.87 करोड़ रुपये हर्जाना

बाद में एलिस ने इस मामले को एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में उठाया और केस जीतकर एलिस को कंपनी की ओर से लगभग 2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। ...

छत्तीसगढ़: 8 साल पहले 4 नाबालिगों समेत 8 बेकसूरों को माओवादी कहकर मार दिया, हाईकोर्ट को सौंपी गयी न्यायिक जाँच की रपट का खुलासा - Hindi News | In Chhattisgarh 8 years ago killed 8 innocents including 4 minors by calling them Maoists judicial inquiry report submitted to High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :छत्तीसगढ़: 8 साल पहले 4 नाबालिगों समेत 8 बेकसूरों को माओवादी कहकर मार दिया, हाईकोर्ट को सौंपी गयी न्यायिक जाँच की रपट का खुलासा

न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल जोकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार  सुरक्षा कर्मियों ने “घबराहट में गोलियां चलाई होंगी" ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है। ...

दिल्ली उच्च न्यायालय का हत्या के मामले में छेनू गिरोह के सरगना को जमानत देने से इनकार - Hindi News | Delhi High Court refuses to grant bail to Chhenu gang leader in murder case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली उच्च न्यायालय का हत्या के मामले में छेनू गिरोह के सरगना को जमानत देने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार एक गिरोह के कथित सरगना को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इरफान की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि उसका पिछला रिकॉर्ड ‘‘बहुत खराब ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आवासीय स्कूलों को छोड़, सभी विद्यालयों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी - Hindi News | Telangana High Court allows all schools except residential schools to open from September 1 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आवासीय स्कूलों को छोड़, सभी विद्यालयों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है।अदालत ने निर्देश दिया कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक उसे स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है तो विद्यालय प्रबंधक बच् ...

किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने, घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय - Hindi News | No person can be denied the right to live, roam anywhere in the country: Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने, घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जि ...