भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार का दरबार जम्मू में 9 नवंबर से काम करेगा। इतना जरूर था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और धारा 370 के खात्मे के बावजूद प्रशासन इस प्रथा को समाप्त करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है जो डेढ़ सौ साल ...
नेशनल कांफ्रेंस और अपनी पार्टी ने इस अध्यादेश के विरुद्ध आवाज बुलंद की है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद बिक्री के संबंध में मंगलवार को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ...
जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का गौरवशाली इतिहास रहा है, 1962 में स्थापना के बाद से ही आईटीबीपी देश की हिमालय सीमाओं की रक्षा बहुत वीरता से कर रहा है। ...
जम्मू कश्मीर में उसका संविधान और झंडा लागू नहीं किया जाता, वे किसी भी दूसरे झंडे को न ही हाथ लगाएंगी और न ही सलाम करेंगी। उनका इशारा भारतीय तिरंगे की ओर था।यह सच है कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही घाटी में ठंडी पड़ी सियासी गतिविधियां तेज होने लगी ...
असम-मिजोरम के दो समूहों के बीच हिंसक झड़पों के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव व्याप्त हो गया और कई लोग घायल हो गए. खबरों के मुताबिक असम के कछार जिले के लायलपुर इलाके में शनिवार शाम असम और मिजोरम के दो समूहों के बीच झड़प के दौरान कई लोग घायल हो गए. ...
सूचना मिलने के बाद पहुंचे सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को घेर लिया। सुरक्षाबलों ने दोनों आतंकियों को काई बार आत्मसमर्पण करने के लिए परंतु वे नहीं माने। दोनों आतंकियों की पहचान जाहिर होने पर उनके परिजनों को मुठभेड़ स्थल पर लाया गया। ...
केंद्र ने नयी अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत की और यह एक जनवरी 2004 से लागू हुई। एक जनवरी 2004 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने पेंशन योजना को भागीदारी वाला बना दिया, जिसमें कर्मचारी के वेतन से हिस्सा कटता है। ...
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को एक आदेश जारी कर उन्हें निर्देश दिया था कि इन सेवाओं में सभी जवानों की भर्तियों का विज्ञापन दिया जाए और नए नामकरण के अनुसार पदनाम दिए जाएं। ...
