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भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय  की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है।
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चीन से लगती सीमा पर दर्जनों बंकरों का निर्माण जारी, माइनस 30 डिग्री तापमान में भी रह सकेंगे जवान - Hindi News | Construction of dozens of bunkers continues on the border with China Arunachal Pradesh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :चीन से लगती सीमा पर दर्जनों बंकरों का निर्माण जारी, माइनस 30 डिग्री तापमान में भी रह सकेंगे जवान

नए बंकरों में सौर और भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग करके एयर कंडीशनिंग, सोने के लिए क्वार्टर और 100 से अधिक सैनिकों के लिए शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान का सामना करने के लिए पर्याप्त जगह होगी। ...

ब्लॉग: धार्मिक रूप से उत्पीड़ितों को अपनाने के लिए बना कानून है सीएए - Hindi News | Blog: CAA is a law made to accept the religiously oppressed | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ब्लॉग: धार्मिक रूप से उत्पीड़ितों को अपनाने के लिए बना कानून है सीएए

सीएए और नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिर ऐन चुनाव के पूर्व ही इसे लागू करने की क्या आवश्यकता थी? ...

JKLF Ban: कौन है यासिन मलिक, जेकेएलएफ, जेकेपीएल, जेकेपीएल, जेकेपीएल और जेकेपीएल गुटों पर एक्शन - Hindi News | JKLF Ban Who is Yasin Malik? Modi government is committed to suppressing terrorism MHA extends ban on Yasin Malik's JKLF by 5 years | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :JKLF Ban: कौन है यासिन मलिक, जेकेएलएफ, जेकेपीएल, जेकेपीएल, जेकेपीएल और जेकेपीएल गुटों पर एक्शन

JKLF Ban: देश की सुरक्षा, संप्रभुत्ता और अखंडता को चुनौती देते हुए पाया गया तो उसे कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। ...

सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को मिला एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार, जानिए उनके बारे में - Hindi News | Sashastra Seema Bal Director General Daljit Singh Chaudhary gets additional charge of NSG Director General | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को मिला एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार, जानिए उनके बारे में

केंद्र सरकार ने साल 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया है। ...

ब्लॉग: लद्दाख की हवा में बढ़ती राजनीतिक गर्मी को दूर करना होगा - Hindi News | Blog: The rising political heat in the air of Ladakh needs to be removed | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ब्लॉग: लद्दाख की हवा में बढ़ती राजनीतिक गर्मी को दूर करना होगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लद्दाख में लगातार चल रहे जनआंदोलनों को देखते हुए लद्दाख सिविल सोसाइटी संगठन नेताओं से बातचीत की।  ...

Jamaat-e-Islami: जमात-ए-इस्लामी पर एक्शन, गृह मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध बढ़ाया! - Hindi News | What is Jamaat-e-Islami Centre extends ban on Jamaat-e-Islami J&K for 5 more years Home Affairs MHA Jammu and Kashmir | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Jamaat-e-Islami: जमात-ए-इस्लामी पर एक्शन, गृह मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध बढ़ाया!

Jamaat-e-Islami: जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर फरवरी, 2019 में केंद्र द्वारा पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। ...

गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है: रिपोर्ट - Hindi News | Home Ministry may notify CAA rules before Lok Sabha poll code of conduct comes into effect: Report | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है: रिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय अगले कुछ हफ्तों के भीतर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित कर सकता है। ...

IPC की जगह नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे, औपनिवेशिक युग के कानूनों का होगा अंत - Hindi News | New criminal laws will be implemented in place of IPC from July 1, colonial era laws will end | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :IPC की जगह नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे, औपनिवेशिक युग के कानूनों का होगा अंत

ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है ...