भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘क्रिसमस पर यह बात सुनकर स्तब्ध हूं कि केंद्र सरकार ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों में लेनदेन रोक दिया है। उनके 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाएं नहीं मिल पा रहीं।’’ ...
केंद्र ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्थानीय या जिला प्रशासन स्थिति के आधार पर कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए उचित उपाय करें। ...
मई 2014 और 5 अगस्त, 2019 के बीच 63 महीनों के दौरान आतंकी हमलों में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में 177 नागरिक मारे गए थे। वहीं, उसके बाद के 27 महीनों में नवंबर तक 87 नागरिक मारे गए। इसमें सबसे अधिक 40 आम नागरिक अकेले इस साल मारे गए। ...
इस घटना पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘यह दिल दुखाने वाला है। भारत सरकार को सही-सही जवाब देना चाहिए। गृह मंत्रालय आखिरकार कर क्या रहा है जब आम नागरिक, यहां तक कि सुरक्षाकर्मी अपनी ही जमीन पर सुरक्षित नहीं हैं।’’ ...
Covid strain Omicron: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में एहतियात के तौर पर रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मद्देनजर संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ...
गृह मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति को बताया कि एक राय बनाने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया है कि क्या किसी घटना से सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकाल को खतरा है और इस तरह क्षेत्र में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया ...
केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विदेशी चंदा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और अगर इसे विनियमित नहीं किया गया तो इसके ‘विनाशकारी परिणाम’ हो सकते हैं. ...
मुख्यमंत्री जोरामथांगा की ओर से 29 अक्टूबर को लिखे गए पत्र में कहा है कि भारत सरकार ने इस राज्य के गठन के बाद से कभी भी ऐसे मुख्य सचिव को नियुक्त नहीं किया जिसे मिजो भाषा का ज्ञान नहीं हो. फिर चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए की, यह ...
