मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक किनगी की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु की सड़कों पर हुए गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम रहा है। ...
उच्च न्यायालय ने इन चुनावों के मद्देनजर परिसीमन और अन्य पीछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण सूची तैयार करने से जुड़ी कवायद पूरी करने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया। ...
Uttar Pradesh Municipal Elections: यूपी में 15 जनवरी के पहले निकाय चुनाव कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण संबंधी आपत्तियों को चलते न्यायालय में ने अभी चुनाव की घोषणा पर रोक लगा रखी है. ...
न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति के एस हेमलेखा की पीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा, ‘‘समझौते की तारीख तक बच्ची अपीलकर्ता संख्या चार के गर्भ में थी और बच्ची का जन्म दोनों पक्षों के बीच समझौते के पांच दिन बाद 26 मार्च,2020 को हुआ। इसका मतलब दोनों ...
दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में अनुमति देने के निर्णयों, गर्भधारण की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 और पीड़िता के पिता की लिखित सहमति का हवाला देते हुए अदालत ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाकर गर्भपात की अनुमति दे दी। ...
पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को मामले से सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई और निर्देशक, सीएफएसएल, नई दिल्ली को पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। ...
