उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने 16 दिसंबर को एक आदेश पारित करके दामोह जिले में मूरत सिंह नामक व्यक्ति की आत्महत्या से जुड़े दो साल पुराने मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। ...
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह ने ये भी कहा है कि सही सर्वे कराकर ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही चुनाव होने चाहिए नहीं तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। ...
इस आदेश पर बोलते हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के वकील मोहम्मद दानिश केएस ने बताया कि “पहले मामले (यूएपीए) में उच्चतम न्यायालय ने कप्पन को नौ सितंबर को जमानत दे दी थी। लेकिन जमानतदारों का सत्यापन तीन महीने के बाद भी नहीं कराया जा सका। इसलिए जेल स ...
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक किनगी की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु की सड़कों पर हुए गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम रहा है। ...
उच्च न्यायालय ने इन चुनावों के मद्देनजर परिसीमन और अन्य पीछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण सूची तैयार करने से जुड़ी कवायद पूरी करने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया। ...
Uttar Pradesh Municipal Elections: यूपी में 15 जनवरी के पहले निकाय चुनाव कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण संबंधी आपत्तियों को चलते न्यायालय में ने अभी चुनाव की घोषणा पर रोक लगा रखी है. ...
न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति के एस हेमलेखा की पीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा, ‘‘समझौते की तारीख तक बच्ची अपीलकर्ता संख्या चार के गर्भ में थी और बच्ची का जन्म दोनों पक्षों के बीच समझौते के पांच दिन बाद 26 मार्च,2020 को हुआ। इसका मतलब दोनों ...