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गैर-इरादतन गुस्से में कही गई बातों को उकसावा नहीं कहा जा सकता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा - Hindi News | Madhya Pradesh High Court in suicide Things said in unintentional anger cannot be called provocation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :गैर-इरादतन गुस्से में कही गई बातों को उकसावा नहीं कहा जा सकता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा

उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने 16 दिसंबर को एक आदेश पारित करके दामोह जिले में मूरत सिंह नामक व्यक्ति की आत्महत्या से जुड़े दो साल पुराने मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। ...

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर संजय सिंह बोले- सब बीजेपी का किया-धरा - Hindi News | Sanjay Singh on the issue of OBC reservation everything is done by BJP | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर संजय सिंह बोले- सब बीजेपी का किया-धरा

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह ने ये भी कहा है कि सही सर्वे कराकर ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही चुनाव होने चाहिए नहीं तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। ...

केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन 2 साल बाद होंगे रिहा, धन शोधन के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिली - Hindi News | Kerala journalist Siddiqui Kappan will be released after 2 years got bail from High Court money laundering case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन 2 साल बाद होंगे रिहा, धन शोधन के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिली

इस आदेश पर बोलते हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के वकील मोहम्मद दानिश केएस ने बताया कि “पहले मामले (यूएपीए) में उच्चतम न्यायालय ने कप्पन को नौ सितंबर को जमानत दे दी थी। लेकिन जमानतदारों का सत्यापन तीन महीने के बाद भी नहीं कराया जा सका। इसलिए जेल स ...

बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा- दुर्घटना के शिकार लोग सीधे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं - Hindi News | Bengaluru roads Municipal bodies fail fill potholes Karnataka High Court says accident victims should file complaint directly police station | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा- दुर्घटना के शिकार लोग सीधे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक किनगी की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु की सड़कों पर हुए गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम रहा है। ...

कर्नाटक सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना, कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला, जानें कारण - Hindi News | Karnataka High Court imposes Rs 5 lakh fine government delay in panchayat elections | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कर्नाटक सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना, कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला, जानें कारण

उच्च न्यायालय ने इन चुनावों के मद्देनजर परिसीमन और अन्य पीछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण सूची तैयार करने से जुड़ी कवायद पूरी करने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया। ...

Uttar Pradesh Municipal Elections: यूपी में तीन चरणों में होंगे निकाय चुनाव!, 42740320 मतदाता, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल, जानें सबकुछ - Hindi News | Uttar Pradesh Municipal Elections nagar nikay will be held three phases 42740320 voters, 17 nagar nigam, 200 Municipal Councils and 545 Nagar Panchayats | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Uttar Pradesh Municipal Elections: यूपी में तीन चरणों में होंगे निकाय चुनाव!, 42740320 मतदाता, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल, जानें सबकुछ

Uttar Pradesh Municipal Elections: यूपी में 15 जनवरी के पहले निकाय चुनाव कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण संबंधी आपत्तियों को चलते न्यायालय में ने अभी चुनाव की घोषणा पर रोक लगा रखी है. ...

कथित प्रेमी के मोबाइल की लोकेशन का विवरण निजता के अधिकार का उल्लंघन, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, जानिए पूरा मामला - Hindi News | Informational privacy integral to right to privacy, can’t be violated Karnataka HC petition husband family court details mobile tower third party | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कथित प्रेमी के मोबाइल की लोकेशन का विवरण निजता के अधिकार का उल्लंघन, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, जानिए पूरा मामला

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह तीसरे पक्ष के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो संबंधित वैवाहिक विवाद में पत्नी का कथित प्रेमी है। ...

कानून में अजन्मे बच्चे को गोद लेने को लेकर समझौते की व्यवस्था नहीं, कर्नाटक उच्च न्यायालय का अहम फैसला - Hindi News | Karnataka High Court says law does not provide agreement regarding adoption an unborn child muslim couple childless | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कानून में अजन्मे बच्चे को गोद लेने को लेकर समझौते की व्यवस्था नहीं, कर्नाटक उच्च न्यायालय का अहम फैसला

न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति के एस हेमलेखा की पीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा, ‘‘समझौते की तारीख तक बच्ची अपीलकर्ता संख्या चार के गर्भ में थी और बच्ची का जन्म दोनों पक्षों के बीच समझौते के पांच दिन बाद 26 मार्च,2020 को हुआ। इसका मतलब दोनों ...