पिछले वर्ष का बकाया अभी बाकी था कि नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले ही माह से जीएसटी की प्राप्तियां कोविड-19 महामारी के चलते नीचे जाने लगीं. ऐसे में चूंकि केंद्र के पास भी राजस्व घटा है, वह इसकी भरपाई करने में स्वयं को असमर्थ पा रही है. ...
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राजस्व क्षतिपूर्ति के लिये पहले विकल्प का चुनाव करने वाले 20 राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की दर से बाजार से अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति दी। ...
42वीं GST काउंसिल मीटिंग में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल 20,000 करोड़ रुपये कंपनसेशन सेस इकट्ठा किया गया है जिसे आज रात राज्यों को बांटा जाएगा। 24,000 करोड़ रुपये का IGST अगले सप्ताह के अंत तक राज्यों को बांट दिया जाएगा। ...
सूत्रों का कहना है कि पांच अक्टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक में विपक्षी दलों के द्वारा शासित राज्य केंद्र के विकल्प का विरोध कर सकते हैं। ...
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2020 का जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने के कुल जीएसटी संग्रह से चार प्रतिशत अधिक है। सितंबर 2019 में जीएसटी संग्रह 91,916 करोड़ रुपये रहा था। ...
दावा भी किया कि नोटबंदी और जीएसटी की तरह इन कानूनों का लक्ष्य भी किसानों और मजदूरों को कमजोर करना है। इस डिजिटल संवाद में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और कई अन्य प्रदेशों के किसानों ने इन कानूनों के संदर्भ में अपनी बात रखी। ...
सरकारी खातों पर जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि इस राशि को सतत् जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में डाला जाना था। वर्ष 2017 से जीएसटी लागू किए जाने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये यह कोर्ष बनाया गया। ...
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस की वजह से राजस्व में हुये नुकसान की भरपाई के लिये हम कर दरें बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को जीएसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी रहने का अनुमान है। ...
