बजट 2020-21 एक फरवरी को पेश होगा. केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर साल अलग से बजट आवंटन करती है. वित्त वर्ष 2019-20 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 94,853.64 करोड़ रुपये दिए गए थे. उच्च शिक्षा के लिए 38,317.01 करोड़ जबकि स्कूली शिक्षा के लिए 56,536.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। देश में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम की घोषणा हुई थी Read More
किसी भी सैनिक तानाशाही के लिए सुविधाजनक होता है कि वह नागरिकों को जागरूक नहीं होने दे और अनपढ़ तथा अधिकारों से बेखबर अवाम पेट की आग शांत करने की चिंता करती रहे। ...
मौजूदा केंद्रीय राजनैतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रति निष्ठा और उससे उपजे क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता शिक्षा दिवस के इस ध्येय आह्वान की सफलता के प्रति एक आश्वासन देती दिखाई पड़ती है। ...
कोरोना के कारण कई राज्यों में स्मार्ट क्लास को बढ़ावा देते हुए BEL की CSR पहल के तहत कर्नाटक में सरकारी स्कूलो को स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जा रही है। ...
नई शिक्षा नीति में पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने, विधि और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिये एकल नियामक बनाने, विश्वविद्यालयों म ...
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की स्थिति रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसमें विदेशों में ब्यौरा होगा कि कितने छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित ...
