राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ''कांग्रेस पार्टी हताश हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहा है। कांग्रेस पार्टी के पिछले आठ महीने के वक्तव्य पाकिस्तान को मदद करने वाले दिखाई देंगे।'' नड्डा ने कहा, ''दलित नेत ...
सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय के दरवाजे पर होगा लेकिन हर व्यक्ति, संगठन, पार्टी को यह अधिकार है कि वह असहमति व्यक्त करे, शांति पूर्ण तरीके से करे, कानून को अपने हाथ में जो लेगा उसका हम समर्थन नहीं करते है लेकिन विर ...
विधानसभा में सपा और विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी ने 'आजादी' के नारे लगाने को देशद्रोह बताने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुधवार के बयान पर कहा ''आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज भी स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी कहते थे। अब उनके वंशज या उनका ...
भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया कि बेरोजगारी और युवाओं की आत्महत्या से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार अनुच्छेद 370, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को उछाल रही है। ...
पश्चिम बंगाल सरकार ने सीएए के खिलाफ 27 जनवरी को विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने का भी फैसला किया है। इससे पहले केरल और पंजाब भी इस तरह के कदम उठा चुके है। ...
सीएए और एनआरसी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा के दिये गये बयानों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को आड़े हांथ लेते हुए नसीहत भी दी है. ...
जदयू के राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा ने 21 जनवरी को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ‘विस्तृत बयान’ देने की मांग की थी। ...
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर निशाना साधाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ...
