बजट केंद्र सरकार के वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने वाली सबसे विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व और विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित व्यय की जानकारी होती है। बजट में सरकार साल भर में टैक्स से होने वाली आमदनी का अनुमान लगाती है और इसी के आधार पर सरकारी योजनाओं में खर्च का खाका तैयार करती है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पेश किया। Read More
राजनयिकों के मुताबिक बजट को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की ओर से चलाये जाने वाले अतिरिक्त मिशनों, मंहगाई और विनिमय दर समायोजन की वजह से बढ़ाया गया है। इनमें यमन में पर्यवेक्षक मिशन, हैती में स्थापित एक राजनीतिक मिशन, 2011 में गृह युद्ध के बाद से सीरिया म ...
अर्थशास्त्रियों में एनआईएफपी के निदेशक रथिन रॉय, एनसीएईआर के महानिदेशक शेखर शाह, ऑक्सस इन्वेस्टमेंट के प्रबंध निदेशक सुरजीत एस भल्ला, इंस्टीट्यूट आफ इकनोमिक ग्रोथ के निदेशक अजित मिश्रा और आरआईएस के महानिदेशक सचिव चतुर्वेदी शामिल रहे। ...
बजट अब सरकारी लेखा जोखा बनकर रह गया है, पर पिछली छह तिमाही से लगातार जीडीपी ग्रोथ घटने, बेरोजगारी 6 फीसदी हो जाने और राजस्व नहीं बढ़ने से बजट-2020 वित्त मंत्नी निर्मला सीतारमण के लिए चैलेंज बन गया है. ...
उल्लेखनीय है कि भारतीय मजदूर संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार की किराना, ई-कॉमर्स, लघु उद्योग सहित कई नीतियों पर अप्रसन्नता व्यक्त करता रहा है. ...
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पांच जुलाई 2019 को ही पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हालांकि, इससे पहले इसी तरह की आपत्तियों का जवाब देते हुये यह दावा कर चुकीं हैं कि बजट में दिया गया प्रत्येक आंकड़ा प्रामाणिक है। ...
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की बजट इकाई के बजट परिपत्र (2020-21) के अनुसार, ‘‘बजट पूर्व / संशोधित अनुमान को बैठकें 14 अक्टूबर 2019 से शुरू होगी...।’’ ...
