आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच श्रीनगर और कश्मीर के कई हिस्सों में झड़पें हुईं, जिनमें चार लोग घायल हो गए। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक शहर और घाटी के कुछ स्थानों पर झड़पें जारी थीं। ...
कश्मीर का दौरा करेंगे यूरोपीय सांसद, प्रधानमंत्री, डोभाल ने उन्हें स्थिति से कराया अवगत. सऊदी अरब के वित्तीय सम्मेलन में शामिल होंगे मोदी, सऊदी शाह से होगी मुलाकात. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatmews.in से. ...
जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ‘‘जब भारतीय नेताओं को जम्मू-कश्मीर के लोगों से मुलाकात करने से रोक दिया गया तो फिर राष्ट्रवाद के चैम्पियन होने का दावा करने वालों ने यूरोपीय नेताओं को किस वजह से जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की इजाजत दी ?’’ ...
यूरोपियन यूनियन के 28 सांसदों का दल मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर होगा। इससे पहले इस दल ने पीएम मोदी और सुरक्षा सलाहकार आजीत डोभाल से दिल्ली में मुलाकात की। ...
जम्मू- कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को निरस्त कर दिये जाने के बाद सुरक्षा कारणों से लगाई गई विभिन्न पाबंदियों के चलते पिछले तीन माह के दौरान कश्मीर घाटी में व्यावसायिक समुदाय को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमा ...
5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू-कश्मीर में 31 अक्टूबर से नए कानून लागू हो जाएंगे। ...
भारत में लाखों नौजवानों का सपना होता आईएएस अफसर बनना..जिसके लिए वो अपने जीवन के कई साल किताबों के इर्द गिर्द गुज़ार देते हैं..सब कुछ भूल कर..तब जाकर कुछ हजार लोगों को हर साल ये नौकरी मिलती है..आईएएस बनने के बाद कुछ के पास कोई विभाग संभालने का जिम्मा ...
श्रीनगर में 25 अक्टूबर को दरबार बंद होने के बाद वहां पर लोगों के कामकाज के लिए 28 अक्टूबर से शीतकालीन सचिवालय काम करने लगेगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने वीरवार को सरकारी आदेश जारी कर दिया। ...
