आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
ओवैसी ने कहा, ‘‘मोदी सरकार विदेशी राजदूतों को कश्मीर लेकर गई और कश्मीर की शांति उन्हें दिखाई। लेकिन, अगर मैं कह दूं कि मुझे कश्मीर जाना है कि सीआईएसएफ वाले मुझे हैदराबाद हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने भारतीय संविधान की शपथ ली है, लेकिन मैं ...
कश्मीर के हालात को लेकर पाक दुष्प्रचार बेनकाब हुआ और शिष्टमंडल ने भी देखा कि हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. निश्चित तौर पर इस दौरे में भारत इन विदेशी राजनयिकों के समक्ष इस पहलू को रख सका है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये राजनयिक अपने देशों में दौ ...
जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बिल्कुल सामान्य होने में अवश्य समय लगेगा. तीन पूर्व मुख्यमंत्नी फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को आरामदायक विश्रामघरों में हिरासत में रखे जाने के अलावा कुछ अलगाववादियों और आपराधिक तत्वों को ...
इस दल को मुख्य सचिव बी. वी. आर. सुब्रमण्यम और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय दल ने स्थिति से अवगत कराया। नागरिक संस्थाओं के अधिकतर प्रतिनिधियों ने राजनयिकों को बताया कि वे अनुच्छेद-370 को हटाने का समर्थन करते हैं। ...
पांच महीने पहले पांच अगस्त को जब जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, तब से वहां इंटरनेट सेवाओं पर रोक है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह तुरंत ई-बैंकिंग और ट्रेड सर्विस को शुरू करे। इसके अलावा राज्य सरकार सभी प्रकार के प्रतिबंधों पर एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करे। जानिए फैसले से जुड़ी सभी बड़ी बातें... ...
जम्मू-कश्मीर में योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करवाने वाली टीम को बदला जाए, जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गोवा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना चाहिए : चिदंबरम। ...
केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त करने के बाद वहां लगाये गये प्रतिबंधों को 21 नवंबर 2019 को सही ठहराया था। ...
