आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद तनाव को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू और धारा 144 लागू है, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी मंजूरी दे दी है। ...
प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मंगलवार से ही यहां मौजूद हैं और वह प्रदेश में जमीनी हकीकत का जायजा लेने आये थे। उन्होंने बताया कि डोवाल ने राज्यपाल के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा की। ...
कश्मीरी पत्रकार ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘‘विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद कॉरपोरेट जगत के लिए होटल, फ्लाईओवर आदि परियोजनाओं के लिए दरवाजें खोल दिए जाएंगे। यह हमारे पर्यावण को नुकसान पहुंचाएगा, जो अब तक अनुच्छेद-370 के प्रतिबंधों के का ...
जम्मू-कश्मीरः शुक्रवार (9 अगस्त) को जुम्मे की नमाज होने की वजह से जममू में सुबह अघोषित कर्फ्यू ढील नहीं दी गई थी। हालांकि कुछ दुकानदारों ने सुबह दुकानें खोलने का प्रयास किया परंतु सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बंद करवा दिया। ...
पाकिस्तान द्वारा समझौता एक्सप्रेस को बंद किये जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इसका अफसोस है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद के पाकिस्तान से जुड़े घटनाक्रम में प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता न ...
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी कैय्यूम और मुबिन शाह उन कैदियों के समूह में शामिल थे जिन्हें श्रीनगर से बृहस्पतिवार को हवाई मार्ग से आगरा ले जाया गया है। ...
जम्मू-कश्मीरः नील स्टॉर्म और उनकी पत्नी मेरिल ताजमहल के दीदार के अगले दिन अपनी शादी की सालगिरह मनाने दो अगस्त को कश्मीर आए थे और उनकी योजना पूरा सप्ताह यहीं बिताने की थी। ...
भारत ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों - जम्मू कश्मीर और लद्दाख - में बांट दिया था । ...
