आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी देश के ‘लौह पुरुष’ हैं। भाजपा सरकार ने पांच साल में कई काम किए। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 खत्म करना। सुरक्षा इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। ...
पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मंगलवार सुबह 6:30 बजे एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मानकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ...
धारा 370 को हटा दिए जाने और जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांटने की कवायद के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद भी दो राजधानियों का दस्तूर बरकरार है। जिसे दरबार मूव कहा जाता है। इसके तहत गर्मियों में नागरिक सचिवालय श्रीनगर चला जाता ...
करीब दस माह बाद रिहा हुए फैसल के साथ जिन पीडीपी के दो प्रमुख नेता सरताज मदनी और पीरजादा मंसूर को रिहा किया गया था, उन पर भी यह पाबंदी लागू की गई है। घाटी में इस समय नेकां, कांग्रेस, पीडीपी और पीपुल्स कांफ्रेंस के लगभग दो दर्जन नेता नजरबंद हैं। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम खत लिखा है। अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पीएम ने जहां सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है, वहीं कोरोना संकट और इससे पैदा हुए मुश्किलों का भी जिक्र किया है। ...
सबसे भीषण और घातक मानव बम हमले के ठीक तीन साल पहले 14 फरवरी 2016 को सेना ने यह दावा किया था कि कश्मीर घाटी से जैश-ए-मुहम्मद का पूरी तरह से सफाया हो गया है। तत्कालीन जीओसी ले जनरल सतीश दुआ ने कहा था कि जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख आदिल पठान के मारे जाने के ...
