14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन ने धमकी भरे पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने पोस्टरों को जब्त करके जांच शुरू कर दी है। बीते दो दिनों के दौरान श्रीनगर के विभिन्न हिस्सों में तहरीक उल मुजाहिदीन के पोस्टर पाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए धमकी दी गई है कि कोई ...
धारा 370 को हटा दिए जाने और जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांटने की कवायद के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद भी दो राजधानियों का दस्तूर बरकरार है। जिसे दरबार मूव कहा जाता है। इसके तहत गर्मियों में नागरिक सचिवालय श्रीनगर चला जाता ...
करीब दस माह बाद रिहा हुए फैसल के साथ जिन पीडीपी के दो प्रमुख नेता सरताज मदनी और पीरजादा मंसूर को रिहा किया गया था, उन पर भी यह पाबंदी लागू की गई है। घाटी में इस समय नेकां, कांग्रेस, पीडीपी और पीपुल्स कांफ्रेंस के लगभग दो दर्जन नेता नजरबंद हैं। ...
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद स्थितियों को अपने कैमरे से लोगों तक पहुंचाने के लिए जम्मू और कश्मीर निवासी यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। ...
पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारत ने 2019 में दो बड़ी गलती की। बालाकोट पर हमला और अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त करना। कहा कि इसका असर दीर्घकालिक पड़ेगा। ...
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A के प्रावधानों को रद्द कर दिया था. इसके तुरंत बाद घाटी में महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया. ...
जम्मू-कश्मीर में विशेष राज्य के दर्ज के प्रावधानों को खत्म करने के बाद अब केंद्र सरकार ने निवासियों की परिभाषा में परिवर्तन किया है. नए नियम के तहत अब वहां देश के किसी भी हिस्से के लोग स्थायी निवासी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना ह ...
