14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 136 पृष्ठों की अधिसूचना में कहा कि दोनों आदेशों को ‘‘केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का संयोजन) दूसरा और तीसरा आदेश 2020’’ कहा जाएगा। ...
कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान पिछले साल 5 अगस्त से ही उठाना पड़ा है। इस सेक्टर से जुड़े लोगों के मुताबिक, अब तो गणना भी मुश्किल हो गई है कि डेढ़ साल के दौरान कितना नुक्सान हुआ है और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। ...
अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक ''इंडिया टुमॉरो: कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स'' में कहा कि ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि आप दूसरों के हिसाब से खुद को नहीं ढाले और आप जो हैं, वही बने रहे। इस पुस्तक का हाल में विमोचन हुआ है। ...
जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने विरोध रैली निकालने की नाकाम कोशिश के बाद धरना देकर अपना रोष प्रकट किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ने मोटरसाइकिल रैली निकालने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। ...
संविधान की धारा -370 की समाप्ति की पहली वर्षगांठ पर पांच अगस्त बुधवार को आतंकियों और अलगाववादियों के हिंसा भड़काने की आशंका को देखते हुए प्रदेश प्रशासन ने सोमवार देर रात से ही कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में पाबंदियां लागू करते हुए जिला श्रीनगर में ...
सज्जाद लोन ने रिहा होने के बाद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। सज्जाद लोन ने ट्वीट किया कि आखिरकार एक साल पूरा होने से ठीक पांच दिन पहले मुझे बताया गया है कि अब मैं आजाद हूं। कितना कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं है कि जेल का अनुभव मेरे लिए नया था। ...
सचिवालय से बाहर अन्य कार्यालय कल बंद होंगे। इसके बाद यह कार्यालय छह जुलाई को सचिवालय और प्रदेश प्रशासन के प्रमुख विभागीय कार्यालयों के श्रीनगर में खुलने के साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी में दरबार पूरी तरह बहाल हो जाएगा। ...
