मुंबई: ब्रोकर ने सीतारमण से कहा- "सरकार है स्लीपिंग पार्टनर", वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब, जानें
By मनाली रस्तोगी | Published: May 17, 2024 07:15 AM2024-05-17T07:15:57+5:302024-05-17T07:17:14+5:30
क्या निवेशक और ब्रोकर भारत में अत्यधिक कर का बोझ उठा रहे हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान, एक ब्रोकर ने भारत में निवेशकों और दलालों के लिए कर प्रणाली की निष्पक्षता के बारे में चिंता जताई।
मुंबई: ब्रोकर ने सीतारमण से कहा- "सरकार है स्लीपिंग पार्टनर", वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब, जानें
मुंबई: क्या निवेशक और ब्रोकर भारत में अत्यधिक कर का बोझ उठा रहे हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान, एक ब्रोकर ने भारत में निवेशकों और दलालों के लिए कर प्रणाली की निष्पक्षता के बारे में चिंता जताई। उन्होंने बताया कि निवेशक वित्तीय जोखिम ले रहे हैं, फिर भी यह सरकार ही है जो मुख्य रूप से रिटर्न से लाभान्वित होती है।
ब्रोकर ने कहा कि सरकार स्लीपिंग पार्टनर है। इसपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बता दें कि ब्रोकर ने मुंबई में बीएसई में "विजन फॉर इंडियन फाइनेंस मार्केट्स" कार्यक्रम में कहा, "जब हम एक खुदरा निवेशक के लिए व्यापार कर रहे हैं, तो आप पर कई कर लग रहे हैं- जीएसटी, आईजीएसटी, स्टांप ड्यूटी, एसटीटी और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर...इसलिए आज भारत सरकार ब्रोकर से अधिक कमा रही है।"
उन्होंने कहा कि निवेशक और दलाल पैसे और कर्मचारियों की लागत सहित सब कुछ जोखिम में डाल रहे हैं। ब्रोकर ने कहा, "मैं बहुत जोखिम ले रहा हूं और भारत सरकार सारा लाभ छीन रही है...आप मेरे स्लीपिंग पार्टनर हैं, और मैं वर्किंग पार्टनर हूं।" सीतारमण ने ब्रोकर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "स्लीपिंग पार्टनर यहां बैठकर जवाब नहीं दे सकता." उनका जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे.
ब्रोकर ने मुंबई में घर खरीदने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और कैसे टैक्स इसे बदतर बना देते हैं।
ब्रोकर ने सीतारमण से पूछा, "आज हम नकद भुगतान नहीं कर सकते इसलिए अगर मैं घर खरीद रहा हूं, तो मुझे चेक से भुगतान करना होगा। मेरा बैंक बैलेंस पूरी तरह से भारत सरकार को सभी करों का भुगतान करने के बाद है। लेकिन जब मैं घर खरीद रहा हूं तो मुझे मुंबई में 11 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। तो आप सीमित संसाधनों वाले एक छोटे व्यक्ति और दलालों की सहायता कैसे करेंगे, जिन्हें सरकार को भारी मात्रा में कर चुकाना पड़ता है?"
व्यापक चिंताओं को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कार्यक्रम के दौरान स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई में निर्णय निर्माताओं से कड़े नियामक मानकों को बनाने के लिए नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ मिलकर काम करने की अपील की।
उन्होंने चेतावनी दी कि वायदा और विकल्प के खुदरा व्यापार में कोई भी अनियंत्रित विस्फोट न केवल बाजारों के लिए, बल्कि निवेशक भावना और घरेलू वित्त के लिए भविष्य की चुनौतियां पैदा कर सकता है।
