ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं के निर्यात के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लिए हैं, उनके तहत बासमती चावल पर लागू 950 डॉलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और प्याज के निर्यात पर लागू 550 डॉलर न्यूनतम एमईपी को हटाने के साथ ही प्याज पर निर्यात ...
दोनों न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि केंद्र सरकार को आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार चाहिए. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाएगा. ...
नीम, महुआ, जामुन, कटहल, खेजड़ी (शमी), बबूल, शीशम, करोई, नारियल आदि जैसे बहुउद्देशीय पेड़ों का खत्म होना चिंताजनक है। ये न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं बल्कि किसानों को फल, लकड़ी, जलावन, चारा, दवा जैसे उपयोगी उत्पाद भी देते हैं। ...
हम मनुष्यों ने अपना पानी बचाकर रखा हो या नहीं, लेकिन प्रकृति ने जरूर बचा रखा है। खबर है कि मानसून इस बार भी खुशनुमा रहेगा यानी सामान्य से अधिक बारिश होगी। ...
कृषि के क्षेत्र में लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पावरा को प्रदान किया गया। उन्होंने याहा मोगी माता स्थानीय बीज संरक्षण समिति धडगांव के माध्यम से सविता पावरा ने विभिन्न स्थानीय फसलों की 108 किस्मों की खेती, प्रबंधन और प्रबंधन किया है ...
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगले दो वर्षों में असम खाद्य आत्मनिर्भरता में बड़ा लाभ हासिल करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दैनिक जरूरतों पर खर्च किया जाने वाला पैसा राज्य के भीतर ही रहे। ...
