नयी दिल्ली, 14 जून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की वित्तीय स्थिति पर उनसे चर्चा की और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के चलते प्रदेश के राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए केंद्र से मिल रही क्षतिपूर्ति को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का आग्रह किया।
ज्ञात हो कि इस कर व्यवस्था में राज्य को राजस्व के रूप में भारी घाटा हो रहा है। केंद्र से हो रही घाटे की भरपाई जून 2022 में बंद हो जाएगी। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री रावत ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और युवा व खेल मामलों के मंत्री किरन रिजिजू से भी मुलाकात की और राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की।
उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और उन्हें केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृतियों के साथ शॉल भेंट किया। कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने पर उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सीतारमण से हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने जीएसटी लागू होने के बाद उत्तराखण्ड को हो रहे राजस्व हानि का मुद्दा उठाया और याद दिलाया कि इसके मद्देनजर केंद्र से हो रही घाटे की मियाद इसी साल जून महीने में खत्म हो रही है।
बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि कोविड-19 की आपात स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने आग्रह किया, ‘‘उत्तराखंड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 से आगे और पांच वर्ष बढाया जाए।’’
धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सिटी गैस वितरण परियोजना का विस्तार देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के पूर्ण नगर क्षेत्र व उससे लगे अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तक करने का आग्रह किया। साथ ही राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना के अधीन जारी कार्यों को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मिट्टी तेल के आवंटन का कोटा बढ़ाने का आग्रह किया। बयान में कहा गया कि प्रधान ने मुख्यमंत्री रावत को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ईरानी से मुलाकात में रावत ने उत्तराखण्ड में ‘‘क्राफ्ट टूरिज्म विलेज’’ स्थापित करते हुए इसे होम स्टे से जोड़ने का आग्रह किया।
साथ ही उन्होंने मधुबनी कला की तर्ज पर राज्य की ऐंपण कला पर ध्यान केंद्रित करने और कपड़ा उद्योग से जोड़ते हुए निर्यात पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कारीगर मेलों का आयोजन करने, इनमें स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण व उन्हें आधुनिक जानकारियां देने, जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
रावत ने केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी दी और प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री रिजिजू से मुलाकात में उन्होंने राज्य में खेलों के विकास पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के अन्तर्गत खेलो इंडिया राज्य स्तरीय केंद्र एवं खेल विज्ञान केंद्र का निर्माण देहरादून स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में किया जाएगा।
बयान के मुताबिक, ‘‘इसी प्रकार खेलो इंडिया योजना के अन्तर्गत खेलो इंडिया छोटे केंद्र, राज्य के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक केंद्र प्रत्येक जनपद में खोला जायेगा। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में रांसी स्टेडियम में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जायेगा, गैरसैंण में योग केंद्र बनाया जायेगा, धारचूला (पिथौरागढ़) एवं नानकमत्ता उधमसिंह नगर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी।’’
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज लिए गये निर्णयों से उत्तराखण्ड में खेल विकास को नई दिशा मिलेगी। ज्ञात हो कि गत सात जून को अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी।
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