अमरावती (आंध्र प्रदेश), 16 अगस्त आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने सोमवार को राजधानी अमरावती के नेलापाडु में उच्च न्यायालय के एक नए अतिरिक्त भवन के निर्माण की आधारशिला रखी।
मई 2019 में सत्ता में आने के बाद से अमरावती में वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहली विकास परियोजना है।
सरकार की मूल योजना रायलसीमा क्षेत्र के कुरनूल में न्यायिक राजधानी स्थापित करने सहित राज्य के लिए तीन राजधानियां बनाने की थी।
हालांकि, पिछले महीने, राज्य सरकार ने ‘कुछ समय के लिए’ तीन राजधानियों का विचार स्थगित कर दिया था और संबंधित कानून को रद्द कर दिया था।
दरअसल, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से महीनों पहले अनुरोध किया था कि उसके लिए तत्काल और भविष्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जाए।
तदनुसार, आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) ने उच्च न्यायालय के अतिरिक्त भवन के निर्माण के वास्ते अगस्त में निविदाएं आमंत्रित की थी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भूतल के अलावा तीन और फ्लोर वाली इस संरचना का निर्माण मौजूदा भवन के सामने किया जा रहा है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 76,300 वर्ग फुट है, जिसमें 14 अदालत कक्ष और चैम्बर बनाये जाने हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 33.50 करोड़ रुपये है।
नई इमारत में भूतल पर उच्च न्यायालय पुस्तकालय और रिकॉर्ड रूम होगा।
सीआरडीए ने परियोजना को पूरा करने के लिए छह महीने की समयसीमा तय की है।
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