अमरावती: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को आंध्र प्रदेश सरकार के राज्य में घटती जनसंख्या के रुझान को रोकने के प्रयासों के तहत, परिवारों को तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर ₹40,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है और इसके बारे में और जानकारी एक महीने के भीतर दी जाएगी। पीटीआई के अनुसार, 'स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र' स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा, "मैंने एक नया फैसला लिया है। हम तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ₹30,000 और चौथे बच्चे के लिए ₹40,000 देंगे। क्या यह सही फैसला नहीं है?"
हालांकि, नायडू पहले जनसंख्या नियंत्रण उपायों का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौजूदा जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए समाज को जन्म दर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायडू की यह ताज़ा घोषणा, दूसरे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन के तौर पर ₹25,000 देने के पहले के प्रस्ताव पर आधारित है। 5 मार्च को उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा में बताया था कि सरकार इस तरह के कदम पर विचार कर रही है।
हालाँकि, स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बाद में बताया कि सरकार ने तीसरे और उसके बाद होने वाले बच्चों वाले परिवारों को भी यह आर्थिक प्रोत्साहन देने का फ़ैसला किया है। नायडू ने यह भी कहा कि कुछ जोड़े अपनी आय बढ़ने पर सिर्फ़ एक ही बच्चा रखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ अन्य जोड़े दूसरा बच्चा तभी करने का फ़ैसला करते हैं, जब उनका पहला बच्चा लड़का न हो।
इसके परिणामस्वरूप, नायडू ने आगाह किया कि आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो रही है, और 2.1 के 'रिप्लेसमेंट-लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट' (TFR) को बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
उन्होंने कहा कि किसी भी आबादी में स्थिरता तभी बनी रहती है, जब महिलाओं के औसतन 2.1 बच्चे हों; साथ ही, उन्होंने यह तर्क भी दिया कि कई देशों में जन्म दर में गिरावट और आबादी के बुढ़ापे की ओर बढ़ने से उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ा है। बच्चों को 'बोझ' मानने वाले विचार को खारिज करते हुए नायडू ने कहा कि उन्हें एक 'संपत्ति' के रूप में देखा जाना चाहिए, और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वे इस बात को साबित करके दिखाएंगे।
आंध्र के CM ने नई जनसंख्या प्रबंधन नीति पेश की
ANI के अनुसार, सीएम नायडू ने 7 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित रायसीना डायलॉग में दक्षिण भारत की जनसांख्यिकीय समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया और आंध्र प्रदेश की नई जनसंख्या प्रबंधन नीति का अनावरण किया। इस नीति का उद्देश्य घटती प्रजनन दर की समस्या से निपटना है।
सीएम नायडू ने कहा, "कुछ देश पहले से ही बढ़ती उम्र की समस्या का सामना कर रहे हैं। भारत के पास अभी भी 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' (जनसांख्यिकीय लाभांश) का लाभ है, जो 2047 तक बना रहेगा। भारत की 'रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट' 2.1 है, और वर्तमान में यह लगभग 2.2 है। लेकिन दक्षिण भारत में, यह दर लगभग 1.5 है - जो कि 'रिप्लेसमेंट लेवल' से काफी नीचे है।"
उन्होंने आगे कहा, “पहली बार किसी राज्य सरकार ने जनसंख्या प्रबंधन नीति पेश की है। अगर किसी परिवार में दूसरा बच्चा होता है, तो राज्य सरकार बच्चे के जन्म के समय ₹25,000 नकद देगी। तीसरे बच्चे के लिए, हम पोषण और बच्चे के विकास के लिए पाँच साल तक हर महीने ₹1,000 देंगे।”
नायडू ने माता-पिता को सहायता देने के उपायों पर भी ज़ोर दिया और कहा कि सरकार की योजना एक साल की मैटरनिटी लीव और एक से दो महीने की पैटरनिटी लीव देने की है, ताकि पिता भी नवजात शिशु की देखभाल में मदद कर सकें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बच्चों की परवरिश एक साझा ज़िम्मेदारी है और इसमें माता-पिता दोनों को बराबर योगदान देना चाहिए।