नयी दिल्ली, 15 नवंबर केंद्र सरकार की योजना एक महीने में प्रस्तावित खनन सुधार लाने की है। कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि संशोधनों के बाद खनिज ब्लॉकों की नीलामी दो से तीन माह में शुरू होगी।
खान मंत्रालय ने इससे पहले आम लोगों, खनन उद्योग और अन्य अंशधारकों से खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित सुधारों पर सुझाव मांगे थे।
जोशी ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा, ‘‘हम इन सुधारों को जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। एक माह या उससे आगे प्रस्तावित खनन सुधार लाए जाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि सरकार को प्रस्तावित सुधारों पर जो सुझाव मिले हैं उनपर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना अगले दो से तीन साल में कम से कम 500 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की है।
प्रस्तावित सुधारों के तहत एमएमडीआर कानून के 10ए(2)(बी) तथा 10ए(2)(सी) प्रावधानों में सुधार शामिल है। इससे पुराने समय से अटके 500 संभावित पट्टों (लीज) की नीलामी का रास्ता खुल सकेगा।
धारा 10ए(2)(बी) शुरुआती या संभाव्य लाइसेंसों से संबंधित है। वहीं 10ए(2)(सी) खनन पट्टा देने से संबंधित है।
जोशी ने कहा कि धारा 10ए(2)(बी) और 10ए(2)(सी) को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन वह इसके ब्योरे में नहीं जाना चाहेंगे।
खान मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज ब्लॉकों की नीलामी से पहले राज्य सरकारों को भरोसे में लेना होगा। उन्होंने कहा कि खान मंत्रालय सिर्फ नीति बनाता है, नीलामी से संबंधित अन्य कामकाज राज्य सरकारों को देखना होता है।
सरकार ने मई में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और अन्य सुधार लाने की घोषणा की थी।
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