नई दिल्लीः सरकार ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में यात्री किराये पर 60,466 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है, जो यात्री परिवहन लागत का लगभग 45 प्रतिशत है। रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रश्न के लिखित लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी देते हुए बताया कि सब्सिडी के तहत अगर किसी यात्रा की वास्तविक लागत 100 रुपये है, तो यात्री को सिर्फ 55 रुपये चुकाने पड़ते हैं। वैष्णव ने बताया कि यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जाती है, और इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन, 11 श्रेणियों के रोगी और आठ श्रेणियों के छात्र वर्गों को रियायतें भी जारी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों के अंतराल के बाद, एक जुलाई 2025 से रेल किरायों में मामूली संशोधन किया गया है।
इसमें प्रीमियम श्रेणियों के लिए किराये में वृद्धि आधा पैसा प्रति किलोमीटर से लेकर दो पैसे प्रति किलोमीटर तक सीमित है। वैष्णव ने बताया कि किराया संशोधन के तहत सामान्य श्रेणी के लिए 500 किलोमीटर तक किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई और उसके बाद आधा पैसा प्रति किमी की वृद्धि हुई है।
उन्होंने बताया कि स्लीपर क्लास (सामान्य) और फर्स्ट क्लास (सामान्य) में भी किराये में आधा पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसके अलावा मेल/एक्सप्रेस की गैर-वातानुकूलित श्रेणियों में एक पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि और आरक्षित एसी श्रेणियों में दो पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है।
मंत्री ने बताया कि मासिक सीजन टिकट और उपनगरीय यात्रा के किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है ताकि निम्न और मध्यम आय वर्ग को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि यह किराया संशोधन कुल सब्सिडी पर कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि वृद्धि अत्यंत मामूली है। उन्होंने कहा "आधे से भी कम यात्राओं पर किराया वृद्धि होगी और वह भी बहुत मामूली।
उदाहरण के तौर पर, कम आय वाले यात्री के लिए 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई वृद्धि नहीं की गई है।" वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे हर साल 720 करोड़ से अधिक यात्रियों को किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है, और इसके किराये दुनिया में सबसे कम माने जाते हैं, खासकर पड़ोसी देशों की तुलना में।