नयी दिल्ली, 10 मई वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कोविड- 19 के संकटकाल में शुरू किये गये सहायता प्रकोष्ठ को नीतियों की स्पष्टता, छूट और रियायतों के बारे में 163 निवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 78 का समाधान कर लिया गया है। सोमवार को को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों और आयातकों की विभिन्न समस्याओं और शंकाओं का समाधान करने के लिये इस सहायता प्रकोष्ठ की शुरुआत पिछले महीने की।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 26 अप्रैल से ‘कोविड- 19 सहायता प्रकोष्ठ’ की शुरुआत की। उसके बाद से ही यह प्रकोष्ठ निर्यातक समुदाय की समस्याओं के बारे में सूचना प्रापत कर रहा है। प्रकोष्ठ व्यापार और उद्योग जगत के समक्ष आने वाली अड़चनों को तेजी से निपटाने में लगा है।
मंत्रालय ने इस संबंध में जारी वक्तव्य में कहा है, ‘‘15 दिन के भीतर ही 163 आग्रह प्राप्त हुये हैं जिनमें नीतियों पर स्पष्टता, समर्थन और छूट आदि के बारे में कहा गया है। इनमें से 78 का पूरी तरह से समाधान कर लिया गया है। इस दौरान प्रमुख मुद्दों को लेकर समन्वय, समाधान किया गया।’’
जिन मुद्दों का समाधान किया गया उनमें भारत में आक्सीजन सिलेंडरों के आयात को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) की शर्तों के कारण आ रही दिक्कत का मुद्दा भी शामिल है। इससे अनुपालन बोझ कम होता है और एसआईएमएस पंजीकरण पर दी जाने वाली फीस भी माफ हो जाती है। शिपिंग बिलों के रिजर्व बेंक से जुड़े मुद्दे, और कर्नाटक में लॉकडाउन का गार्मेंट विनिर्माण उद्योग पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी मांगी गई।
कुछ उद्योगों द्वारा औद्योगिक गतिविधियों के लिये आक्सीजन आपूर्ति के वास्ते आवंटन के आग्रह को डीजीएफटी ने डीपीआईआईटी के समक्ष उठाया है। इसके साथ ही उद्योगों ने आक्सीजन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिये सब्सिडी को लेकर समर्थन का आग्रह किया।
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