नयी दिल्ली, 22 जून टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हीरो इलेक्ट्रिक जैसी कई कंपनियों ने गुजरात सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की सराहना की है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मंगलवार को ‘गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2021’ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य अगले चार साल के दौरान राज्य की सड़कों पर कम से कम दो लाख बिजलीचालित (इलेक्ट्रिक) वाहन लाना है।
रुपाणी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने के लिए नीति के तहत ऐसे वाहनों की खरीद पर 20,000 रुपये से 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह नीति चार साल के लिए लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के क्रियान्वयन के बाद अगले चार साल के दौरान राज्य की सड़कों पर 1.10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 70,000 तिपहिया और 20,000 चार पहिया वाहन आने की उम्मीद है।
राज्य सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया की खरीद पर 20,000 रुपये की सब्सिडी देगी। तिपहिया की खरीद पर 50,000 रुपये तथा चार पहिया की खरीद पर 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
टाटा मोटर्स के यात्री वाहन कारोबार इकाई के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा, ‘‘हम गुजरात सरकार के सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों केा समर्थन के कदम का स्वागत करते हैं। यह सरकार की देश के लिए स्वच्छ वातावरण और सतत भविष्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’’
उन्होंने कहा कि इसके अलावा नीति में चार्जिंग ढांचे पर भी ध्यान दिया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को राहत मिलेगी।
महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) महेश बाबू ने नीति को प्रगतिशील और व्यापक बताया। उन्होंने कहा कि अगले चार साल के दौरान 870 करोड़ रुपये के खर्च से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को जबर्दस्त प्रोत्साहन मिलेगा।
हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने कहा कि केंद्र की फेम नीति में हालिया संशोधन के बाद गुजरात की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति एक शानदार कदम है। ऐसे में लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्थानांतरित होना एक आकर्षक विकल्प होगा।
मुंजाल ने कहा कि इस नीति के बाद गुजरात में हीरो के इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम और नीचे आएंगे।
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