हमारे देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयुवर्ग की है. चीन और जापान जैसे अन्य देशों की तुलना में, जहां बुजुर्गो की आबादी का प्रतिशत ज्यादा है, निश्चय ही हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, जो बहुमूल्य सिद्ध हो सकता है. लेकिन, क्या युवा राष्ट्र होना ...
नए विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. अनुच्छेद तीन में ठीक ही कहा गया है कि ‘एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को बोलकर, लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी भी तरह से ट्रिपल तलाक देना अप्रभावी और गैरकानूनी होगा.’ ...
इस चुनाव के दो प्रमुख निष्कर्ष हैं. पहला यह है कि वंशवादी राजनीति के सामने एक बड़ी चुनौती उठ खड़ी हुई है. राजनीतिक युद्ध क्षेत्र में इस बार कई वंशवादी योद्धा धराशायी हुए हैं. सबसे ज्यादा झटका मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को लगा है, जहां गांधी परिवार के ...
जब लोग सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो उन्हें लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार रहना होता है और अपनी आलोचना के प्रति उन्हें इतना उग्र नहीं होना चाहिए कि इस तरह के एक मीम को भी बर्दाश्त न कर सकें. ...
सिद्धू की टिप्पणी से दिलचस्प समाजशास्त्रीय सवाल उठते हैं, जो एक समाज के रूप में हमें आईना दिखाते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि हम पदानुक्रमिक मानसिकता वाले लोग हैं जो सामाजिक व्यवस्था में असमानता को समाज का हिस्सा मानकर चलते हैं. ...
केंद्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर निम्न प्रकार के खर्च किए जा रहे हैं : खाद्य सब्सिडी पर 140,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, रोजगार गारंटी एवं दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर 136,000 करोड़ एवं शिक्षा व स्वास्थ्य पर 134,000 करोड़, कुल 410,000 करोड़. इस ...
चुनाव आयोग संविधान में एक स्पष्ट प्रावधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता है. अनुच्छेद 324 इसे चुनावों के ‘संचालन’ की शक्ति देता है. चुनाव आयोग सभी पार्टियों और उम्मीदवारों पर एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है. ...
