सस्ते मकान का सपना हर कोई देखता है। लॉकडाउन से आए ठहराव के बावजूद आप अपने सपनों का घर आसानी से खरीद सकते हैं। इस कड़ी में सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) ने 2017 में माल और सेवा कर (GST) के रोलआउट के बाद भी खरीदारों को सस्ती कीमत का लाभ न देने पर बिल्डरों पर चाबुक चलाया है। कोरोना महामारी के चलते नेशनल एंटी-प्रोफिटरिंग अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण अबतक चुप बैठा था लेकिन अब बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।