टेलिकॉम के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले की सुनवाई की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई, जिसमें तीन जजों की बेंच ने सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर मांग पर सवाल उठाया। ...
सीओएआई ने कहा कि डीओटी सचिव अंशु प्रकाश ने जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग की तैयारियों की समीक्षा की और नेटवर्क से संबंधित मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। ...
अमेरिकी अधिकारियों को टेलीकॉम रिकॉर्ड को कही और संग्रहीत करने को लेकर दी गई गलत जानकारी पर चाइना टेलीकॉम को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है। इस मामले में न्याय विभाग का कहना है कि कार्यकारी शाखा एजेंसियों ने चाइना टेलीकॉम के संचालन से जुड़े पर्या ...
प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब प्रवासी श्रमिक अपने गृहनगर जाने के लिए सैंकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके पास फोन रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं हैं और वे अपने संबंधियों से बात या संपर्क नहीं कर सकते, ऐसे में दूरसंचार कंप ...
वोडाफोन आइडिया ने इसी के तहत भुगतान किया है। वोडाफोन आइडिया द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कंपनी पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की करीब 53,000 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है। ...
एजीआर मामला: कुल मिला कर 15 कंपनियों पर सरकार का सांविधिक बकाया 1.47 लाख करोड़ रुपये था। इनमें 92,642 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क और 55,054 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के बकाए का है। ...
टेलीकॉम इंडस्ट्री की मांग है कि एजीआर को दो भागों में विभाजित करना चाहिए. इसमें मुख्य दंड राशि और ब्याज राशि अलग हो. अधिकारी ने बताया कि रविवार की बैठक में मुख्य दंड राशि और ब्याज राशि को अलग करते हुए वसूली के बिंदु पर चर्चा हो सकती है. ...
