भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
सिंह ने कहा कि आरटीआई अधिनियम में पहले ही केंद्र को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, आज भी वही व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के लंबित मामलों में कमी आई है । 2014 में लंबित मामले 37,323 थे जो 2015-16 में 34,982 हो गये, 2016-17 में 26,559 रहे तथ ...
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा संसदीय पार्टी की पिछली कुछ बैठकों में पार्टी सांसदों के समुचित संख्या में सदन में मौजूद नहीं रहने पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने पिछली बैठक में तो रोस्टर ड्यूटी से गायब रहने वाले मंत्रियों का ब्योरा भी तलब किय ...
रेल मंत्रालय ने इन ट्रेनों के हाल ही में संचालन बंद करने के विरोध के बाद ट्वीट में कहा,‘‘काठगोदाम और जम्मू तवी के बीच चलने वाली गरीब रथ ट्रेन संख्या 12207/08 और कानपुर और काठगोदाम के बीच चलने वाली गरीब रथ ट्रेन संख्या 12207/10 की सेवाएं चार अगस्त, 20 ...
इस संशोधन विधेयक के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है। गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नीत सरकार की नीतियों के केंद्र म ...
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राज्यसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में एक प्रश्न के पूरक जवाब में बताया कि किसानों को तीन समान किस्तों में सालाना 6000 रुपये की राशि देने वाली योजना का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पा रहा ह ...
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। निचले सदन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 विधे ...
विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गयी। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द ...
