भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
पुरी ने बुधवार को विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक को पारित करने का सही समय है जबकि कई सांसद आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नयी सरकार बनने के बाद कई नये सांसदों को अब तक सरकारी आवास आवंटि ...
तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने मंगलवार को कहा था कि जिस तरीके से विधेयक पारित हो रहे हैं वह ‘‘संसद का मजाक’’ बनाना है और सरकार द्वारा विपक्ष की ‘‘आवाज दबाना’’ है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘संसद विधेयकों की जांच- परख करता है। यह चार्ट इस सत्र को ध ...
शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सदस्य के सी राममूर्ति ने कहा कि मोबाइल सेवाओं के नेटवर्क की हालत बदतर हो गई है और यह समझ में नहीं आता है कि मोबाइल फोन वरदान है या अभिशाप बन गया है। उन्होंने कहा ‘‘यहां तक कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में सांसद भ ...
कांग्रेस के डॉ टी सुब्बीरामी रेड्डी ने कहा कि हालिया अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में करीब 25,000 बच्चे नशीली दवाओं की लत की गिरफ्त में हैं और यह ड्रग स्कूलों के आसपास ही उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने कहा कि न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे उत्तर भारत में बच्च ...
उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता द्वारा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे पत्र का बुधवार को संज्ञान लेते हुए इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने में हुए विलंब पर अपने सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी है। ...
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले उच्च सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के विपक्षी सदस्यों द्वारा लाये गये प्रस्ताव को 84 के मुकाबले ...
लोकसभा: निचले सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह मजदूरों को न्यूनतम वेतन तथा देश के 50 करोड़ कामगारों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ...
विधेयक पर चर्चा के दौरान सपा सदस्य जावेद अली खान ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि महिलाओं के यौन शोषण मुद्दे से निबटने के बारे में चार मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था, उसका क्या हुआ? क्या उस मंत्री समूह ने अपनी कोई रिपोर्ट दी है? ...
