नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किये गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करने और उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50 फीसदी पहुंचने का लक्ष्य है। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में तैयार किया गया था और इसमें 1992 संशोधन किया गया। Read More
देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महात्मा गांधी की ‘नई तालीम’ का अनुकरण करती है. नई शिक्षा नीति में भी प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने का प्रस्ताव किया गया है. विद्यार्थियों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण पर ...
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि आगामी सत्र में राज्य में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) लागू की जाएगी। उन्होंने ये भू कहा कि हम जनता से सुझाव लेने और शिक्षाविदों से परामर्श करने के बाद पाठ्यक्रम में वेद, गीता, रामा ...
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शुक्रवार को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो आदि के 6,229 रिक्त पदों को अगले कुछ महीनों में अभियान चलाकर भरने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके लिए संबंधि ...
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शुक्रवार के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो आदि के 6,229 रिक्त पदों को अगले कुछ महीनों में अभियान चलाकर भरने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके ल ...
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आम सहमति के आधार पर लागू करना चाहिए तथा रचनात्मकता एवं नवाचार पर जोर देते हुए नियमित एव समयबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को अद्यतन किया जाना चाहिए । केंद्रीय शिक्षा ...
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की मंगलवार को होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन, चार साल के स्नातक कार्यक्रम और राज्य सरकार द्वारा संचालित आंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ कला महाविद्यालय के विलय पर चर्चा होगी।रा ...
एजेंडा दस्तावेज के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन, चार साल के स्नातक कार्यक्रम और राज्य सरकार द्वारा संचालित आंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ कला महाविद्यालय के विलय ...
नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने हाल की बैठक में यह निर्णय लिया है कि सीटेट का परिणाम सात साल के स्थान पर आजीवन मान्य रहेगा। एनसीटीई के चेयरमैन डा. विनीत जोशी ने कहा कि सीटेट का परिणाम में सफल उम्मीदवार को अब सात साल बाद दोबारा परीक्षा नही ...
