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दिल्ली में बड़े पैमाने पर पुलिस बूथ का निर्माण हो, लेकिन पुलिसकर्मियों को सभी सुविधाएं मिलेः कोर्ट - Hindi News | Police booths should be constructed on a large scale in Delhi, but policemen get all facilities: Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली में बड़े पैमाने पर पुलिस बूथ का निर्माण हो, लेकिन पुलिसकर्मियों को सभी सुविधाएं मिलेः कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने केंद्र, दिल्ली सरकार व बिजली वितरण कंपनियों को एक साथ मिल कर पुलिस बूथों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश बनाने और इन पर पानी एवं बिजली मुहैया कराने का निर्देश दिया है। ...

नाबालिग के शरीर पर चोट के निशान नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ, कपड़ों पर वीर्य पाया गया: कोर्ट - Hindi News | No bruises on minor's body, does not mean sexual abuse did not happen, semen was found on clothes: court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नाबालिग के शरीर पर चोट के निशान नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ, कपड़ों पर वीर्य पाया गया: कोर्ट

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह आरोपियों के वकील द्वारा दिया गया एक बेहद अपमानजनक तर्क है, क्योंकि नाबालिग लड़की को यह भी नहीं पता था कि उसे क्यों खींचा जा रहा है और क्यों छुआ गया।’’ उन्होंने, ‘‘इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नाबालिग लड़की कोई विरोध नही ...

इन लोगों ने मर्डर किया है, आप दोषी को सजा कम दे रहे हैं, ऐसे लोग को आजीवन कारावास में डाल देना चाहिएः कोर्ट - Hindi News | These people have murdered, you are giving less punishment to the guilty, such people should be put in life imprisonment: Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :इन लोगों ने मर्डर किया है, आप दोषी को सजा कम दे रहे हैं, ऐसे लोग को आजीवन कारावास में डाल देना चाहिएः कोर्ट

उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति एन आनंद की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) में स्पष्ट है कि जो कोई भी हत्या का अपराध करता है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए औ ...

सरकार द्वारा घोषित अवकाश निजी कंपनियों पर नहीं लागू, इन कंपनियों के कामगार पगार के हकदार नहीं होंगेः कोर्ट - Hindi News | Government declared holidays not applicable to private companies, workers of these companies will not be entitled to wages: Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सरकार द्वारा घोषित अवकाश निजी कंपनियों पर नहीं लागू, इन कंपनियों के कामगार पगार के हकदार नहीं होंगेः कोर्ट

कंपनी ने श्रम अदालत द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी। श्रम अदालत ने 30 जुलाई 2015 को काम पर नहीं आने वाले 47 कर्मचारियों को वेतन देने का निर्देश दिया था। पूर्व राष्ट्रपति ए पीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था । ...

न्यायमूर्ति ने कहा-बहू का स्वागत करने की प्रक्रिया के दौरान बेटी अपनी जान गंवा बैठी - Hindi News | Justice said - daughter lost her life during the process of welcoming daughter-in-law | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :न्यायमूर्ति ने कहा-बहू का स्वागत करने की प्रक्रिया के दौरान बेटी अपनी जान गंवा बैठी

अदालत ने सुबाश्री की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये सी जयगोपाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अन्नाद्रमुक के पूर्व पार्षद जयगोपाल के बेटे के विवाह की तैयारी में लगाया गया एक होर्डिंग सुबाश्री के ऊपर गिर गया था। ...

भारद्वाज, फरेरा, और गोंजाल्विस भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य, इन्हें जमानत कभी नहीं - Hindi News | Bhardwaj, Ferreira, and Gonzalvis are active members of the CPI (Maoist), they never get bail | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :भारद्वाज, फरेरा, और गोंजाल्विस भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य, इन्हें जमानत कभी नहीं

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने तीनों कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ प्रथमदृष्टया सबूत हैं। कोरेगांव भीमा में 31 दिसंबर, 2017 को आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम के कारण इलाके में अगले दिन हिंसा भड़क गयी थी। ...

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूर्ण, लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 414 पद रिक्त, 43 लाख से अधिक मामले लंबित - Hindi News | Number of judges in Supreme Court complete, but 414 posts of judges vacant in High Court: Law Ministry | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूर्ण, लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 414 पद रिक्त, 43 लाख से अधिक मामले लंबित

ये आंकड़े मंत्रालय ने एक अक्टूबर को जारी किए थे, जो दिखाते हैं कि उच्च न्यायालयों में 420 न्यायाधीशों की कमी है, जो इस वर्ष अब तक सर्वाधिक है। गत एक अक्टूबर तक उच्च अदालतों में 659 न्यायाधीशों थे जबकि कुल मंजूर पद 1079 हैं। सितंबर में, 25 उच्च न्याया ...

सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज मामले में आधार लिंक पर सुनवाई से किया इनकार, BJP नेता को बताया दूसरा रास्ता - Hindi News | SC refuses to entertain plea seeking mandatory linking of social media accounts with Aadhaar | Latest technology News at Lokmatnews.in

टेकमेनिया :सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज मामले में आधार लिंक पर सुनवाई से किया इनकार, BJP नेता को बताया दूसरा रास्ता

फेक न्यूज आज की तारीख में बड़ी समस्या बन चुका है और इसको काउंटर करने के लिये कई वेबसाइटें भी बनी जिन्हें 'फैक्ट चेकर' साइट कहा गया। लेकिन फेक न्यूज की हकीकत बताने में इन वेबसाइटों का इतना प्रभाव नहीं जम पाया। ...