कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, इसे लेकर आज तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से आज जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे। ...
जीएसटी से पहले की ऊंची दरें जहां कर भुगतान को हतोत्साहित करती थी वहीं जीएसटी के तहत निम्न दरों से अनुपालन बढ़ाने में मदद मिली है।’’ मंत्रालय ने कहा कि जिस समय जीएसटी लागू किया गया उस समय करदाताओं (जीएसटी में पंजीकृत इकाइयों) की संख्या 65 लाख के करीब ...
कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था ठहर सी गई है। इसको देखते हुए वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान 4.5 फीसदी लगाया है। ...
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, ‘‘गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एक से चार तक सीमित रखा जाएगा। रणनीतिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र से ...
अगले वित्त वर्ष 2021-21 में इसमें तेजी आएगी और इसके 8.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। वहीं 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 में 4.2 प्रतिशत रही जो 11 साल का न्यूनतम स्तर है। ...
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नया नियम पिछले महीने पेश किया था। इसके तहत शून्य रिटर्न एसएमएस सुविधा के जरिये भरने की अनुमति करदाताओं को दी गयी थी। ...
