राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से गोयल को सौंपा गया है। ...
पिछले चार वर्षों में, वित्त मंत्रालय ने मध्यम वर्ग को कई कर राहत दी है, जिसमें आयकर छूट की सीमा 50000 तक बढ़ाना और कर दरों में कमी शामिल है, जिसमें प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपये से अधिक की छूट शामिल है. ...
काउंसिल की बैठक में यह तय किया गया है कि लग्जरी चीजों पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा। 7 उत्पादों पर जीएसटी के दर को 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सीमेंट पर पहले दर 28 प्रतिशत था , लेकिन इस मीटिंग के बाद यह 18 प्रतिशत हो गया है। कई उत्पादों को 5 फीसदी के दाय ...
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने यहां कहा, “विलय से कर्मचारियों के हित, उनकी नौकरी और नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होगी। इस कदम से बैंकिंग उद्योग में रोजगार के अवसर पर भी प्रभाव पड़ेगा।” ...
मुख्य मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 2.33 प्रतिशत पर आ गयी जो 17 महीने का न्यूनतम स्तर है। इसका मुख्य कारण अनुकूल तुलनात्मक आधार तथा सब्जी तथा अनाज के दाम में कमी है। सचिव ने यह भी कहा कि अगर कुछ चिंताओं को दूर कर दिया जाए तो भारत 2030 तक 10,000 अरब डाल ...
2018-19 के बजट में 11.50 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कुल बजट अनुमान के 48 प्रतिशत के बराबर है। ...
इससे पहले जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 रखी गई थी। वार्षिक रिटर्न फॉर्म में जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की पूरी जानकारी देनी होती है। ...
निल और नॉन फाइलर्स दोनों ही कर जमा नहीं करते लेकिन आयकर विभाग इनकी जांच करता है. इससे सरकार पर अनुपालन बोझ बढ़ जाता है और देश के बाकी करदाताओं से कर वसूली का औसत मूल्य बढ़ जाता है. ...
