मौजूदा योजना के तहत, योग्य किसानों को सालाना ₹6,000 तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, यह योजना हर चक्र में हर किसान को ₹2,000 देती है। ...
Uttar Pradesh government: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यहां पत्रकारों से कहा कि जब ‘हाइब्रिड’ धान से चावल निकाला जाता है तो केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार ‘रिकवरी’ दर 67 प्रतिशत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार हालांकि पहले से ही ‘हाइब्रिड’ धान क ...
Nagpur-Wardha Road: अदालत ने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की भूमिका सक्रिय प्रकृति की होनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षक है।’’ ...
पारम्परिक सुपर कम्प्यूटर मॉडल के मुकाबले यह इतना सटीक था कि 30 दिन पहले ही इसने न केवल मानसूनी बारिश के आगमन का सही समय बताया, बल्कि बीच में 20 दिन बारिश रुकने की चेतावनी भी दी. ...
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत सब्सिडी दर आयात मूल्य और पोषक तत्वों की आवश्यकता, सब्सिडी का बोझ और एमआरपी आदि जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रख कर तय की गई है। सब्सिडी दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। ...
अतिवृष्टि, बाढ़, पीला मोजैक, कीट व्याधि से फसल क्षति और प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को दी गई राहत राशि। गत वर्ष की तुलना में तीन गुना राहत राशि का हुआ वितरण ...
