भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है। जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसके तल्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत हैं। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। Read More
मधु कोड़ा ने सजा पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी थी और अपील की थी कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की सुविधा देना तब तक सही नहीं होगा, जब तक वह बरी नहीं हो जाते। ...
भले ही चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए तिथी की घोषणा नहीं की है। लेकिन सभी दल राजनीति रूप से मैदान में उतर गए। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि वह अपने बलबूते मैदान में उतरेगी। ...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संवैधानिक नियमों के अनुसार 27 मई तक उनका विधायक बनना जरूरी था। ...
महाराष्ट्र में 9 सीट पर विधान परिषद चुनाव होने है। इस बीच भाजपा ने 4, शिवसेना ने 2 और कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। चुनाव 21 मई को होने हैं और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 मई है। ...
कोरोना के कारण देशभर में कई जगह चुनाव को टाल दिया गया है। इस बीच बिहार कांग्रेस के नेता ने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और नीरज कुमार से इस्तीफे की मांग की है। ...
विधान परिषद के जिन 17 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ है, इनमें से आठ सीटें शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं. बाकी नौ सदस्य विधायकों के वोट से छह साल पहले चुने गए थे। वहीं, 23 मई को राज्यपाल के जरिए मनोनीत 12 सीटें भी खाली हो रही हैं. इस तरह ...
महाराष्ट्र विधान परिषद में कुल 78 सीटें हैं जिसमें राज्यपाल 12 लोगों को मनोनीत करते हैं. उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है. संविधान के अनुसार लगातार छह महीने तक मंत्री अगर किसी सदन के सदस्य नहीं ...
उद्धव ठाकरे अभी राज्य में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं और उन्होंने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें 28 मई को छह महीने पूरे होने से पहले किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी अन्यथा मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। ...
