राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और एचआईवी पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता का नाम शामिल ...
रामकृष्ण मठ एवं मिशन ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से दूरी बना ली. पीएम मोदी ने रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में कहा था कि नया कानून किसी की नागरिकता नहीं लेगा. उन्होंने यह भी कहा था कि युवाओं के एक वर्ग ...
किसके लिए हैं कर्नाटक के डिटेंशन सेंटर , एनआरपी-एनआरसी पर बैकफुट पर सरकार, नागरिकता कानून का विरोध करने वाले वालों को योगी सरकार ने भेजा लाखों का बिल, कहां बन रहा अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, और क्रिसमस पर कैसे मन रहा जश्न देखिए देश दुनि ...
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (NRC) के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ इलाकों में इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया. Delhi में ऐंटी CAA प्रोटेस्ट अब भी जारी है. देखिये ये स्पेशल रिपोर्ट. ...
नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है.. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया. देश भर में जारी नागरिकता कानून के विरोध के बीच एक पाकिस्तानी महिला को गुजरात के द्वारका में भारतीय न ...
नागरिकता संशोधन कानून को लागू होने में अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार ने इसके नियमों को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यह कानून फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गृहमंत्रालय के ...
नागरिकता कानून के विरोध रोकने के लिए लखनऊ में कब तक रहेगा इंटरनेट-एसएमएस पर बैन, देश भर में नागरिकता कानून का विरोध करते हुए गयी 3 लोगों की जान, दिल्ली पुलिस फेसबुक-इस्टाग्राम- ट्विटर से 60 यूजर्स की जानकारी क्यों मांग रही है, गाजियाबाद के 13 स्कूलों ...
