राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि राहुल जी और अखिलेश जी उनके साथ बहस करें. मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मेरे साथ बहस करें. समय और जगह का चुनाव वो कर सकते हैं. ...
रैली की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई। जिसमें रैली में उठाए जाने वाले मुद्दों और भीड़ जुटाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। रैली में किसानों और युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। ...
सम्मेलन में अमरकंटक के महामंडलेश्वर हरिहरानंद सरस्वती ने कहा, “एक बार हमारा देश धर्म के आधार पर बंट चुका है। जिन्ना ने जो परिस्थिति उस समय हमारे देश में पैदा की थी, वहीं स्थिति आज फिर पैदा करने की कोशिश की जा रही है।” ...
उपराज्यपाल ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि आठ सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिए जाने समेत कई मांगों का ...
पश्चिम बंगाल के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, ‘‘हमने 20 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव सौंप दिया। इसे 27 जनवरी को विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।’’ विधानसभा ने पिछले वर्ष सितम्बर में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। ...
दरियागंज हिंसा केस में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जमानत की शर्तों में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बदलाव किया है। कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी डीसीपी क्राइम को देनी होगी। ...
